Don’t Shut the Door on Their Future: A Ground-Level Alternative to School Closures in UP

Right to Education

Introduction

Imagine a little girl in a remote village of Uttar Pradesh, barefoot yet determined, walking a dusty path each day just to learn to write her name. Now imagine that school being shut down — not because she failed to show up, but because she wasn’t counted.

This is not fiction. It’s a silent crisis unfolding across rural India.

Over 5000 primary schools in Uttar Pradesh face closure or merger due to having fewer than 50 students enrolled. On paper, it might seem logical—a move to optimize resources, reduce operational costs, and improve quality through consolidation. But in reality, it's a blow to the most marginalized communities—where even the act of going to school is a daily battle.

The Real Problem Isn’t Numbers—It’s Neglect

The assumption behind this policy is that "only a few children attend, so merging is practical." But no one is asking:

• How many more children could attend if the school remained open?

• How many are currently going to private schools due to the poor condition of government schools?

• How many are not going anywhere at all—because the school is too far, unsafe, or simply unaffordable?

Before closing these schools, the government should have conducted detailed village-level surveys to map:

• Total number of school-age children in the vicinity

• How many are enrolled in private/government schools

• How many are completely out of school

Only then can we truly assess whether a school deserves to shut down—or needs a lifeline.

What the RTE Act Really Demands

The Right to Education (RTE) Act clearly states that every child has the right to free and quality primary education within 1 km of their home. Merging a school with another that is 3–5 km away violates this basic principle—especially when we're talking about children from BPL families, SC/ST communities, and girls, who face real-world risks in traveling far.

We’re not just merging schools—we’re merging away futures.

An Affordable, Scalable Alternative

What if, instead of shutting these schools down, we reimagined them with minimal investment and maximum local participation?

Here's our plan:

🔹 Use existing government infrastructure

No need for new buildings. Let’s revamp the underutilized classrooms already built.

🔹 Hire two educated, unemployed youth from the village

• Those who’ve completed graduation and are preparing for jobs or exams

• Willing to teach, capable of guiding, and deeply connected to the community

• Provide them 25 days of training in pedagogy, child psychology, and digital learning

🔹 Honorarium-based model

Pay each youth teacher ₹10,000/month — dignified support and meaningful employment.

🔹 Outsource mid-day meals

Let Self-Help Groups (SHGs) or local vendors handle food. It lightens teacher workload and promotes nutrition and livelihood.

🔹 Digital Classrooms for Quality & Interest

Each school will have:

• A projector or smart TV

• Internet connection

• Audio system

• Tablets or shared devices for interactive content

Link 10–20 such schools to a centralized Live Digital Learning Hub, where expert teachers deliver real-time lessons remotely. Local educators act as facilitators.

Result: A child sitting in a tribal village will learn math and science with the same energy and expertise as one in a city.

Why It Matters for UP and Bihar

In rural areas of UP and Bihar, government primary schools are often the only hope for children of daily-wage laborers, landless farmers, and domestic workers. If we take that away, we are pushing a generation back into darkness.

Even today, most government school students are barely learning to write their name or read a sentence after Class 5. Shutting down schools isn’t a fix—it’s an escape from accountability.

Interestingly, the government pays its teachers 4–6 times more than private school teachers, yet learning outcomes remain abysmal. Isn’t it time to rethink not just where we invest, but how?

Let’s Not Close Schools. Let’s Close Gaps.

We are ready with a 5-year scalable project model that includes:

• Honorarium for 2 youth educators

• A functional digital classroom setup

• Community engagement and parent awareness

• Monthly assessments and teacher mentoring

This is not just an education project—it’s a rural empowerment model. It bridges education with youth employment, local governance, and digital inclusion.

The Ask

We call upon:

• The Government of Uttar Pradesh to reconsider blanket closures

• District administrations to pilot this model in high-need areas

• Corporate CSR partners to fund digital classrooms, youth educator stipends, and content development

• Civil society to amplify this cause and prevent irreversible damage

In Conclusion

A school might have only 50 students, but for each one of them, it's a universe of hope. Let’s not shut that door. Let’s open a thousand more—with courage, creativity, and compassion.

Because the question isn’t whether we can afford to keep these schools open.The real question is—can we afford not to?

स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, शिक्षा का द्वार खुला रहना चाहिए

उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद होने की कगार पर — क्या कोई विकल्प नहीं है?

भूमिका

कल्पना कीजिए एक छोटी सी बच्ची, जो उत्तर प्रदेश के किसी दूरदराज़ गांव में रहती है। वह नंगे पाँव, धूल भरी पगडंडियों से गुजरकर सिर्फ इतना सीखने स्कूल जाती है कि अपना नाम लिख सके। अब सोचिए अगर उसका स्कूल ही बंद कर दिया जाए—तो उसका क्या होगा?

यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने की वास्तविकता बनती जा रही है।

संख्या नहीं, समझ की ज़रूरत है

राज्य सरकार का कहना है कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उन्हें पास के स्कूलों में विलय (merge) किया जाएगा। यह नीति कागज़ पर भले ही “कुशल प्रबंधन” लगे, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि—

• कई गांवों में कोई सुलभ यातायात सुविधा नहीं है।

• लड़कियों और छोटे बच्चों के लिए दूर जाना असुरक्षित और अव्यवहारिक है।

• कई गरीब बच्चे जो अभी किसी तरह स्कूल पहुंच पा रहे हैं, वो भी अब छूट जाएंगे।

सरकार को क्या करना चाहिए था?

कोई भी स्कूल बंद करने से पहले, सरकार को यह ज़रूरी सर्वे करना चाहिए था:

• कितने बच्चे गांव में रहते हैं?

• कितने निजी स्कूल में पढ़ते हैं?

• कितने बच्चे अभी कहीं भी नहीं पढ़ते?

• कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन साधन या सुविधा नहीं है?

शायद संख्या 50 से कम दिख रही हो, लेकिन संभावनाएं ज़्यादा हैं।

क्या कहता है शिक्षा का अधिकार कानून (RTE)?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के अनुसार: हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

अगर स्कूल बंद होता है और नया स्कूल 2-5 किलोमीटर दूर है, तो ये सीधे-सीधे RTE का उल्लंघन है, और सबसे अधिक असर गरीब, अनुसूचित जाति/जनजाति और लड़कियों पर पड़ेगा।

हमारा प्रस्ताव: समाधान जो व्यवहारिक भी है और सस्ता भी

हम मानते हैं कि स्कूल बंद करने के बजाय उन्हें फिर से सक्षम और आकर्षक बनाया जा सकता है—कम लागत में, स्थानीय लोगों की भागीदारी से।

हमारा समाधान इस प्रकार है:

✅ सरकारी भवन का पुनः उपयोग करें

कोई नया निर्माण नहीं। पुराने विद्यालय भवनों को साफ-सुधरा और क्रियाशील बनाएं।

✅ स्थानीय पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति करें

• दो स्नातक (graduate) युवा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों और पढ़ाने के इच्छुक हों।

• उन्हें 25 दिन का प्रशिक्षण दिया जाए — बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ, डिजिटल उपकरण आदि।

✅ मानदेय आधारित मॉडल

हर शिक्षक को ₹10,000 प्रति माह मानदेय — रोज़गार भी, सम्मान भी।

✅ मिड-डे मील को आउटसोर्स करें

स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह या वेंडरों को भोजन की ज़िम्मेदारी दें — पोषण भी, स्थानीय रोज़गार भी।

✅ डिजिटल क्लासरूम जोड़ें

हर स्कूल में:

• प्रोजेक्टर / स्मार्ट टीवी

• इंटरनेट कनेक्शन

• साउंड सिस्टम

• टैबलेट्स या स्मार्ट डिवाइस

10-20 स्कूलों को एक लाइव डिजिटल टीचिंग हब से जोड़ा जाए, जहाँ विशेषज्ञ शिक्षक एक साथ कई स्कूलों को पढ़ाएं। स्थानीय शिक्षक फेसीलीटेटर की भूमिका निभाएं।

उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए यह क्यों आवश्यक है?

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने की पहली और अंतिम सीढ़ी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके माता-पिता खुद कभी स्कूल नहीं गए।

यदि हम इन स्कूलों को बंद कर देंगे तो:

• हज़ारों बच्चे हमेशा के लिए स्कूल से बाहर हो जाएंगे।

• लड़कियों की शिक्षा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

• सरकारी स्कूलों पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा।

हमारा प्रस्तावित मॉडल

हम एक 5-वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं जिसमें शामिल हैं:

• दो युवा शिक्षकों का मासिक मानदेय

• डिजिटल क्लासरूम की स्थापना

• समुदायिक जागरूकता और माता-पिता की सहभागिता

• बच्चों की मासिक मूल्यांकन प्रणाली

यह केवल एक शिक्षा परियोजना नहीं—बल्कि ग्राम विकास और युवा सशक्तिकरण की योजना है।

हमारी अपील

हम अनुरोध करते हैं कि:

• उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति की पुनः समीक्षा करे।

• CSR फंडिंग पार्टनर डिजिटल क्लासरूम, युवा शिक्षकों के मानदेय, और सामग्री विकास में सहयोग करें।

• स्थानीय प्रशासन इस मॉडल को पायलट रूप में अपनाएं।

• समाज शिक्षा के इस संकट को नजरअंदाज न करे।

निष्कर्ष

एक स्कूल में भले ही सिर्फ 20 बच्चे हों, लेकिन उनके लिए वह स्कूल एक सपना है—आज़ादी का, पहचान का, और भविष्य का।

अगर हम उन्हें यह सपना नहीं दे सकते, तो कम से कम उनसे छीनें नहीं।

चलो स्कूल बंद न करें — चलो स्कूलों को सशक्त करें।